सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के 3000 पदों पर होगी सीधी भर्ती

सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के 3000 पदों पर होगी सीधी भर्ती

ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रशासकों के लिए नए सेवा नियम जारी। (सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के 3000 पदों पर होगी सीधी भर्ती) सहकारिता विभाग द्वारा ग्राम सेवा सहकारी समितियों पैक्स/लैंप के कर्मचारियों की भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवा नियम 2022 जारी कर दिए गए हैं। नए नियम वर्ष 2008 में जारी सेवा नियमों की जगह लेंगे। नए नियमों में 10 जुलाई 2017 के बाद स्क्रीनिंग की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी और राजस्थान राज्य सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से परीक्षा आयोजित कर प्रशासकों की भर्ती की जाएगी। लगभग 3000 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में प्रशासक के पद अब सीधी भर्ती से भरे जाएंगे।

सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के 3000 पदों पर होगी सीधी भर्ती

सहकारिता मंत्री उदय लाल अंजना ने बुधवार को कहा कि पूर्व के नियमों में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान नहीं होने से कई परिवारों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. अब नए नियम में अनुकंपा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है ताकि पीड़ित परिवार को सहयोग मिल सके। उन्होंने कहा कि केंद्रीय सहकारी बैंकों में बैंकिंग सहायक के पद पर भर्ती में 20 प्रतिशत पद प्रशासकों के लिए आरक्षित किए गए हैं, जिससे प्रशासकों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और बैंकिंग में उनका अनुभव काम आएगा

सहकार भर्ती बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा । एग्जाम पैटर्न ये रहेगा ।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से प्रशासकों की भर्ती के लिए योग्यता स्नातक रखी गई है और कृषि स्नातक या कृषि स्नातक धारक को वरीयता देकर परीक्षा में प्राप्त अंकों में बोनस के रूप में 10 अंक दिये जायेंगे. किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीए की डिग्री। प्रशासक के लिए कंप्यूटर का प्रारंभिक ज्ञान अनिवार्य होगा। इसके लिए व्यक्ति के पास RSCIT का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। सहकारी भर्ती बोर्ड व्यवस्थापक के पद के लिए वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा आयोजित करेगा। जिसमें सामान्य ज्ञान, मात्रात्मक योग्यता, कंप्यूटर, सामान्य वित्तीय जागरूकता, हिंदी और अंग्रेजी से प्रश्न होंगे।

नए सेवा नियमों में नहीं होगी स्क्रीनिंग

इस संबंध में रजिस्ट्रार सहकारिता मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि प्रशासक के पद पर सीधी भर्ती के लिए उम्मीदवार उसी जिले का मूल निवासी होना चाहिए जिसमें ग्राम सेवा सहकारी समिति में रिक्त पद पर नियुक्ति होनी है. उन्होंने कहा कि प्रशासकों के लिए संचित अर्जित अवकाश 120 से बढ़ाकर अधिकतम 240 दिन कर दिया गया है. उन्होंने बताया कि 10 जुलाई 2017 से पूर्व नियुक्त प्रशासक/सहायक प्रशासक का नियमितिकरण स्क्रीनिंग के माध्यम से किया जा रहा है। इसके आदेश जारी कर दिए गए हैं। यह स्क्रीनिंग सिर्फ एक बार की जाएगी। नए सेवा नियमों में स्क्रीनिंग को हटाकर परीक्षा द्वारा भर्ती की व्यवस्था की गई है।

अग्रवाल ने बताया कि ग्राम सेवा सहकारी समिति में सहायक के पद पर नियुक्ति वैध तरीके से संविदा के आधार पर की जायेगी. 9, 18 और 27 सेवा अवधि पर प्रशासकों को समय पर पदोन्नति और वेतन श्रृंखला का प्रावधान भी किया गया है। भर्ती के लिए विस्तृत प्रक्रिया तय की जा रही है। (साभार : patrika.com)

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