Rajasthan Budget 2023
राजस्थान बजट 2023, Rajasthan Budget 2023 मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत शुक्रवार को राजस्थान विधान सभा में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए राज्य सरकार का आम बजट प्रस्तुत करेंगे। सभी वर्गों के साथ ही युवाओं को समर्पित इस बजट का ग्राम पंचायत से लेकर राजधानी तक सजीव प्रसारण किया जाएगा। प्रदेश में करीब 14,400 स्थानों पर करीब 40 लाख लोग राज्य बजट को सीधे देख सकेंगे।
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Rajasthan CM Ashok Gehlot) शुक्रवार, 10 फरवरी को अपने तीसरे कार्यकाल का अंतिम बजट पेश करने जा रहे हैं. इस साल का बजट थीम- ‘बचत, राहत और बढ़त’ है. इस बार के बजट के साथ कई संयोग भी जुड़े हैं. गहलोत वित्त मंत्री के तौर पर विधानसभा में बजट पेश करने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की बराबरी कर लेंगे.
Rajasthan Budget 2023 in Hindi
वैसे प्रदेश में बजट से पांच बातों की खूब चर्चा है. नए जिलों और सम्भागों, महिलाओं के बसों में फ्री यात्रा, युवाओं के लिए रोजगार, 250 से 300 यूनिट बिजली और किसानों को पेंशन के साथ रोजगार भत्ता की चर्चा बहुत ज्यादा है. इन्हीं पांच बड़ी बातों पर कल अमल होने की उम्मीद है. इससे युवाओं, महिलाओं के लिए बल्ले-बल्ले होने की बात कही जा रही है. सरकार पिछले एक साल से महिला, किसान और युवा वोटर्स को रिझाने में जुटी है. इसलिए इस बजट में इन पांच बिंदुओं को प्रमुखता से रखने की बात हो रही है.
राजस्थान बजट 2023 मे नए जिलों की हो सकती है घोषणा
बजट में सीएम अशोक गहलोत 10 फरवरी को पेश होने वाले बजट में सबसे बड़ी घोषणा नए जिलों को लेकर कर सकते है । 15 साल के लंबे इंतजार के बाद गहलोत राजस्थान में नए जिलों और सीकर-झुंझुनूं को मिलाकर नए संभाग का ऐलान कर सकते हैं। बालोतरा, ब्यावर, कोटपूतली, भिवाड़ी, नीमकाथाना, कुचामन सिटी समेत 7 से ज्यादा जिले संभव हैं। गहलोत कई बार सरकार रिपीट करने की बात कर चुके हैं। ऐसे में जिलों की घोषणा इस दिशा में अहम कदम हो सकती है।
राजस्थान बजट का होगा लाइव प्रसारण
श्री गहलोत के बजट प्रस्तुतीकरण का फेसबुक, यू-ट्यूब सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ- साथ पूरे प्रदेश में विभिन्न संस्थानों में वीडियो माध्यम से प्रसारण होगा। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों ने आम लोगों की सुविधा के लिए राजकीय एवं निजी कॉलेजों, जिला अथवा ब्लॉक मुख्यालय भवनों, नगरपालिका कार्यालयों तथा कृषि विज्ञान केंद्रों आदि संस्थानों में बजट के सीधे प्रसारण को देखने की व्यवस्था की है।
पंचायतीराज विभाग की ओर से सभी जिला परिषदों, ब्लॉक मुख्यालयों एवं ग्राम पंचायत स्तर पर 11,500 स्थानों पर बजट का प्रसारण होगा। कृषि विभाग के तहत संचालित 200 कृषि विज्ञान केंद्रों तथा उच्च शिक्षा विभाग की ओर से 2,350 राजकीय एवं निजी कॉलेजों में बजट प्रसारण किया जाएगा।
स्वायत्त शासन विभाग सभी नगर निगम, नगर परिषद एवं नगरपालिका क्षेत्रों में 350 स्थानों पर राज्य बजट का लाइव फीड उपलब्ध कराएगा। मुख्यमंत्री का बजट भाषण ई-मित्र प्लस केंद्रों पर भी लाइव उपलब्ध होगा। साथ ही, विभिन्न टीवी चैनल्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एवं वेबसाइट पर भी राज्य बजट का लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध होगा ।
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