Rajasthan Budget 2023 Education
राजस्थान बजट 2023 शिक्षा व रोजगार, Rajasthan Budget 2023 Education राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपने कार्यकाल के अंतिम बजट मे युवाओ के लिए शिक्षा व रोजगार के लिए बड़ी घोषणाएं की है । इससे राजस्थान मे नए रोजगार के अवसर मिलेंगे । वही अध्ययनरत बालक बालिकाओ के लिए भी बड़ी घोषणाएं की है । मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने कार्यकाल के अंतिम बजट मे शिक्षा, युवा और रोजगार के लिए क्या क्या बड़ी घोषणाएं की है ।
Rajasthan Budget 2023 Education
नवीन युवा नीति, 500 करोड़ रुपये का ‘युवा विकास एवं कल्याण कोष’
युवाओं के रोजगार, शिक्षा, skill एवं personality development हेतु कई कदम उठाये हैं। अब युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए नवीन युवा नीति बनाना प्रस्तावित करता हूँ तथा इस नीति के तहत 500 करोड़ रुपये के ‘युवा विकास एवं कल्याण कोष’ का गठन किया जाना भी प्रस्तावित है। इस कोष के अन्तर्गत-
- 200 करोड़ रुपये दक्षता विकास, कौशल प्रशिक्षण व रोजगारोन्मुखी संसाधन उपलब्ध कराने,
- 100 करोड़ रुपये समग्र व्यक्तित्व विकास, तथा
- 200 करोड़ रुपये शिक्षा, छात्रवृत्ति एवं सम्बन्धित संसाधनों हेतु व्यय किये जाने प्रस्तावित हैं ।
पेपर लीक जैसी घटनाओं की रोकथाम के लिए Special Task Force (STF) का गठन
युवाओं को समयबद्ध रोजगार उपलब्ध कराने के लिए हम सतत् रूप से प्रयासरत हैं, किन्तु कभी-कभी कुछ असामाजिक तत्वों के कारण पेपर लीक होने की घटनाएं घटित हो जाती हैं। इस प्रकार की दुष्प्रवृत्ति को रोकने के लिए राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम, 2022 लाया गया है, तथा इस अधिनियम के अंतर्गत संलिप्त व्यक्तियों व संस्थाओं के विरूद्ध त्वरित कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए अब मैं, SOG (Special Operations Group) के अधीन आधुनिक संसाधनों से सुसज्जित Special Task Force (STF) गठित करने की भी घोषणा करता हूँ ।
राज्य की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एकबारीय Registration Fees, लगभग 200 करोड़ रुपये का भार
- राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) तथा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड (RSSB) के सुदृढ़ीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए 50 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
- भर्तियाँ सुरक्षित व पारदर्शी तरीके से सम्पन्न हों, इस दृष्टि से प्रत्येक जिले में online examination सुविधायुक्त Examination Centre बनाना प्रस्तावित करता हूँ। इस हेतु 250 करोड़ रुपये का व्यय प्रस्तावित है।
- परीक्षा में बैठने वाले और चयनित उम्मीदवारों के साथ-साथ विभागों की योजनाओं में भी identification सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक तकनीक को काम में लिया जायेगा ।
- प्रदेश के युवाओं द्वारा विभिन्न भर्ती प्रतियोगी परीक्षाओं में ‘One Time Registration’ प्रणाली के माध्यम से एकबारीय निर्धारित registration fees देने के बाद apply करने पर राज्य द्वारा आयोजित सभी भर्ती परीक्षाओं को मैं, निःशुल्क करने की घोषणा करता हूँ। इससे लगभग 200 करोड़ रुपये का वित्तीय भार आयेगा ।
100 Mega Job Fairs, Colleges में campus placement की व्यवस्था
युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने की दृष्टि से इस वर्ष आयोजित रोजगार मेलों से लगभग 30 हजार युवाओं को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं। आगामी वर्ष 100 Mega Job Fairs लगाये जाने प्रस्तावित हैं। साथ ही, प्रदेश के प्रमुख Colleges में campus placement की प्रारम्भ की जायेगी।
‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ के अन्तर्गत 30 हजार विद्यार्थियों को लाभ
विद्यार्थियों को professional courses एवं competitive exams की तैयारी कराने के उद्देश्य से हमारे द्वारा लागू की गई ‘मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना’ की आशातीत सफलता को देखते हुए इस योजना के अन्तर्गत 15 हजार युवाओं को लाभान्वित करने के लक्ष्य को बढ़ाते हुए मैं, आगामी वर्ष 30 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित किये जाने की घोषणा करता हूँ।
जिला मुख्यालयों पर प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए ‘विवेकानन्द यूथ हॉस्टल’
विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए दिल्ली में Nehru Youth Transit Hostel and Facilitation Centre बनाया जा रहा है। इसी क्रम में अब मैं, जिला मुख्यालयों पर भी 75 करोड़ रुपये की लागत से 100-100 आवासीय क्षमता के ‘विवेकानन्द यूथ हॉस्टल’ बनाये जाने की घोषणा करता हूँ
समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्री बाई फूले वाचनालय मय digital library स्थापित
गत बजट के अनुसार युवाओं को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एवं अध्ययन की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु प्रत्येक जिला मुख्यालय पर सावित्री बाई फूले वाचनालय स्थापित करने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। इसे और आगे बढ़ाते हुए अब मैं, समस्त ब्लॉक मुख्यालयों पर सावित्री बाई फूले वाचनालय मय digital library स्थापित करना प्रस्तावित करता हूँ ।
मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना में 10 एवं 15 प्रतिशत margin money,
आर्थिक विकास में सरकारी एवं निजी क्षेत्र में उपलब्ध अवसरों के साथ-साथ enterpreneurship की भी महती भूमिका है। इस दृष्टि से 18 से 35 वर्ष के उद्यमियों हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यम प्रोत्साहन योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित करता हूँ। इसमें युवाओं के लिए मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उपलब्ध लाभ के साथ-साथ पुरुष व महिला उद्यमियों को क्रमशः 10 एवं 15 प्रतिशत margin money भी 5 लाख रुपये की सीमा तक दी जायेगी। इससे 5 हजार युवा उद्यमी लाभान्वित होंगे। इस पर 100 करोड़ रुपये का व्यय होगा ।
100 करोड़ रुपये का व्यय अल्प आय वर्ग को स्वरोजगार के लिए ‘विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना, एक लाख युवा लाभान्वित
अल्प आय वर्ग की महिलाओं, कामगार, विभिन्न वंचित वर्ग यथा – हस्तशिल्पी, केशकला व माटी कला कारीगर एवं घुमन्तू आदि को स्वरोजगार के लिए ‘विश्वकर्मा कामगार कल्याण योजना शुरू किया जाना प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत-
- आवश्यक किट/उपकरण – सिलाई मशीन इत्यादि क्रय करने में सहायता उपलब्ध कराने के लिए 5-5 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा। इससे एक लाख युवा लाभान्वित हो सकेंगे
- साथ ही, प्रदेश में ऐसे 30 हजार हस्तशिल्पी एवं artisans को उनके उत्पादों के विपणन (marketing) हेतु राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय प्रदर्शनियों व मेलों में भाग लेने के लिए आगामी वर्ष 10-10 हजार रुपये की सहायता उपलब्ध करवायी जायेगी।
Startups व उद्योगों के लिए 250 करोड़ रुपये का Rajasthan Venture Capital Fund
प्रदेश के युवाओं को Startups तथा आधुनिकतम तकनीक आधारित उद्योगों को स्थापित करने के लिए Rajasthan Venture Capital Fund (RVCF) के तहत 250 करोड़ रुपये की राशि उपलब्ध करवायी जायेगी। साथ ही, iStart Fund के माध्यम से Startups को सरकार की ओर से उपलब्ध कराये जाने वाली matching share की सीमा 25 लाख रुपये से बढ़ाकर एक करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूँ।
Bio Technology Policy – 2023, जयपुर में APJ Abdul Kalam Institute of Bio Technology की स्थापना,
युवाओं को Health / Pharmacy, Agriculture व Bio Informatics से सम्बन्धित High end Research and Development एवं Certification Courses कराने हेतु जयपुर में APJ Abdul Kalam Institute of Bio Technology की स्थापना किये जाने की घोषणा करता हूँ। इस पर 300 करोड़ रुपये का व्यय होगा। साथ ही, प्रदेश की Bio Diversity तथा Bio Technology के क्षेत्र में निवेश एवं रोजगार की अपार सम्भावनाओं को देखते हुए Bio Technology Policy – 2023 लायी जानी प्रस्तावित है
जयपुर में Rajiv Gandhi Aviation University, कोटा संभाग में Mining University
Civil Aviation में सम्भावनाओं के साथ-साथ Drone के बढ़ते प्रचलन को देखते हुए युवाओं की क्षमता विकास के लिए फुर्सतगंज ( अमेठी) – उत्तरप्रदेश में संचालित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी (IGRUA) की तर्ज पर जयपुर में Rajiv Gandhi Aviation University बनाये जाने की घोषणा करता हूँ। इसके अंतर्गत Pilot Training Academy की स्थापना के साथ ही Aircraft Maintenance Engineering (AME), Flight Attendants, Aviation Management Course, Simulator Training y Drone related समस्त ground courses भी शुरू किये जायेंगे। इस पर 350 करोड़ रुपये व्यय होंगे।
कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं में बालिकाओं को 30 हजार स्कूटी कॉलेज छात्राओं हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम
कालीबाई भील तथा देवनारायण योजनाओं के अंतर्गत वर्तमान में बालिकाओं को उपलब्ध करायी जा रही स्कूटियों की संख्या को 20 हजार से बढ़ाकर 30 हजार करने की मैं, घोषणा करता हूँ। इन बालिकाओं को Electric Scooty लिए जाने का विकल्प दिया जाना भी प्रस्तावित है। साथ ही-
- स्कूल शिक्षा की तर्ज पर उच्च शिक्षण संस्थानों में भी छात्राओं को अध्ययन के लिए आवास से महाविद्यालय आने-जाने की सुविधा हेतु ट्रांसपोर्ट वाउचर स्कीम लागू की जायेगी ।
- स्कूली विद्यार्थियों को रोडवेज बसों में उनके शिक्षण संस्थान से निवास स्थान तक दी जा रही छूट की परिधि को 50 किलोमीटर से बढ़ाकर 75 किलोमीटर किया जाना प्रस्तावित है।
छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत कक्षा I से XII तक निःशुल्क शिक्षा
वर्तमान में Right to Education Act (RTE) के अंतर्गत कक्षा I से कक्षा VIII के विद्यार्थियों हेतु ही निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। मेरे द्वारा पिछले बजट में राज्य सरकार के खर्चे पर छात्राओं के लिए कक्षा IX से XII तक निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा जारी रखने की व्यवस्था की गई थी। अब मैं, छात्राओं के साथ ही छात्रों को भी RTE के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश लेने के उपरान्त कक्षा I से XII तक निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किये जाने की घोषणा करता हूँ।
इस हेतु कक्षा IX से XII में शिक्षण के लिए देय फीस का पुनर्भरण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा। इस पर 75 करोड़ रुपये का व्यय होगा । हमारा केन्द्र सरकार से भी अनुरोध रहेगा कि वह हमारे निर्णय के अनुसार ही RTE के अंतर्गत कक्षा I से VIII के स्थान पर कक्षा I से XII तक के विद्यार्थियों के लिए प्रावधान करें।
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