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Rajasthan Budget 2022 Live Updates : Rajasthan Budget Highlights, Summary PDF

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Rajasthan Budget 2022 Live Updates

राजस्थान बजट 2022 लाइव अपडेट (Rajasthan Budget 2022 Live Updates) : मुख्यमंत्री अशोक गहलोत विधानसभा में राज्य बजट पेश करेंगे। बजट में घोषणाओं की भरमार रहने वाली है। नवंबर 2023 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह आखिरी एक्टिंग बजट होगा। हालांकि 2023 में भी बजट पेश होगा, लेकिन चुनावी साल होने के कारण सरकार के पास ज्यादा समय नहीं होगा। ऐसे में इसी बजट में हर वर्ग को लुभाने की कोशिश होगी। बजट में 50 हजार से ज्यादा नई भर्तियों की घोषणा होना तय माना जा रहा है। कोर वोट बैंक पर फोकस के कारण किसानों, युवाओं और एससी-एसटी से जुड़ी घोषणाओं की संख्या भी खूब रहने वाली है। एग्रीकल्चर बजट पहली बार अलग से पेश होगा।

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इस बार कृषि, ग्रामीण विकास, शिक्षा, मेडिकल और सोशल सेक्टर का बजट बढ़ेगा। पिछली बार 2.50 लाख करोड़ का बजट था। इस बार बजट 3 लाख करोड़ का आंकड़ा पार कर सकता है। बजट में कमर्शियल बैंकों के किसानों की कर्जमाफी का फार्मूले की घोषणा होगी। वन टाइम सैटलमेंट के जरिए किसानों के लिए अवधिपार कर्जमाफी का फार्मूला तैयार किया है। बजट में वन टाइम सैटलमेंट के पैटर्न पर कर्जमाफी की घोषणा के आसार हैं।

राजस्थान बजट 2022 लाइव : Watch Rajasthan Budget 2022 Live

आप राजस्थान बजट 2022 को राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। वेबसाइट में एक सेक्शन है जहां आप बजट के बारे में और इसे लाइव देखने के तरीके के बारे में सभी विवरण प्राप्त कर सकते हैं। आप Hotstar.com और Hotstar ऐप पर राजस्थान बजट की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकते हैं। यह वेबसाइट प्रमुख आयोजनों की लाइव स्ट्रीमिंग सहित विभिन्न प्रकार की खेल और मनोरंजन सामग्री प्रदान करती है। आप राजस्थान बजट की लाइव स्ट्रीमिंग यूट्यूब और फेसबुक जैसी अन्य वेबसाइटों पर भी देख सकते हैं।

Rajasthan Budget 2022 Live Updates Highlights

  • इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लागू करने की घोषणा
  • महात्मा गांधी नरेगा योजना में 100 दिवस के रोजगार को राज्य सरकार के खर्चे पर बढ़ाते हुए 125 दिवस करने की घोषणा
  • आगामी वर्ष में 100 यूनिट प्रतिमा तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट तक निशुल्क बिजली
  • इसके साथ साथ सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 150 यूनिट तक 3 रुपये प्रति यूनिट का अनुदान
  • 150 से 300 मिनट के उपभोग पर ₹2 प्रति यूनिट अनुदान की घोषणा
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की चिकित्सा बीमा राशि को बढ़ाकर 10 लाख रुपए
  • सभी राजकीय चिकित्सा संस्थानों में ओपीडी आईपीडी सुविधाएं समस्त प्रदेशवासियों के लिए पूर्णता निशुल्क
  • मुख्यमंत्री चिरंजीवी दुर्घटना बीमा योजना लागू इसके अंतर्गत ₹500000 तक का दुर्घटना बीमा कवर
  • 15 नवीन चिकित्सालयों का निर्माण
  • सभी जिला मुख्यालयों पर नर्सिंग महाविद्यालय खोलने की घोषणा
  • जयपुर जोधपुर अजमेर में कोटा में मेडिकल इंस्टीट्यूट्स स्थापित करने की घोषणा
  • 1000 उप स्वास्थ्य केंद्र खोलने की घोषणा
  • राज्य के 3820 सेकंडरी विद्यालय को सीनियर सेकंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा
  • समस्त गांव में जिनकी आबादी 5000 से अधिक है 1200 महात्मा गांधी अंग्रेजी विद्यालय प्रारंभ किए जाने की घोषणा
  • अंग्रेजी महाविद्यालयों में इंग्लिश मीडियम शिक्षकों का प्रथक से कैंडल बनाने की घोषणा साथी 10,000 अंग्रेजी माध्यम के शिक्षक भर्ती
  • 200 नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने की घोषणा
  • ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय उच्च प्राथमिक विद्यालय को सीनियर सेकंडरी विद्यालय में क्रमोन्नत किए जाने की घोषणा
  • 36 कन्या महाविद्यालय खोलने की घोषणा
  • मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत 15000 विद्यार्थियों को लाभान्वित किए जाने की घोषणा
  • पैरा खिलाड़ियों के लिए आवासीय पैरा खेल अकादमी स्थापित किए जाने की घोषणा
  • भरतपुर में कबड्डी व कुश्ती के लिए स्टेडियम का विकास
  • जोधपुर में राजस्थान स्टेट स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट की स्थापना
  • चुरू में कबड्डी अकादमी श्रीगंगानगर में एथलेटिक्स अकादमी के भवन का निर्माण
  • डूंगरपुर में खेल छात्रावास का निर्माण
  • दिल्ली में स्थित उदयपुर हाउस में राजस्थान के 500 अभ्यर्थियों के लिए ढाई सौ कमरों का नेहरू यूथ ट्रांसिट हॉस्टल एंड फैसिलिटेशन सेंटर बनाने की घोषणा
  • महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री वर्क फ्रॉम होम जॉब वर्क योजना प्रारंभ करने की घोषणा
  • रीट 2022 परीक्षा जुलाई में संपन्न कराने की घोषणा
  • रीट 2022 के लिए पदों की संख्या 32000 से बढ़ाकर 62 जारी करने की घोषणा
  • भर्ती परीक्षा में हो रही अनियमितताओं को रोकने के लिए एसओजी में एंटी चीटिंग सेल का गठन
  • आगामी वर्ष में विभिन्न विभागों में लगभग 100000 अतिरिक्त पदों को पर भर्ती की जानी योजना

राजस्थान बजट 2022 : नए जिलों की घोषणा संभव

बजट में जिलों को लेकर ठोस घोषणा होने की संभावना जताई जा रही है। प्रदेश में पिछले 14 साल में कोई नया जिला नहीं बना है, इसलिए नए जिलों की दावेदारी लगातार बढ़ रही है। 24 जिलों से 50 से ज्यादा जगहों से नए जिलों की मांग आ रही है। बजट में विधायकों की सिफारिश पर नए उपखंड और नई तहसील बनाने की घोषणा लगभग तय मानी जा रही है। इसके अलावा नए जिलों के लिए सीएम कमेटी बनाने की घोषणा भी कर सकते हैं।

Rajasthan Agriculture Budget 2022

15 वीं विधानसभा के चल रहे बजट सत्र में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पिटारे से बंपर घोषणा घोषणाएं होंगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार का चौथा बजट आज विधानसभा में पेश करेंगे। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लोकलुभावन बजट पेश करेंगे, जिसमें सभी वर्गों को साधने का प्रयास रहेगा। वहीं ऐसा पहली बार हो रहा है जब विधानसभा में आज कृषि बजट भी अलग से पेश किया जाएगा। आज जारी होने वाली बजट घोषणाओं को साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तौर पर भी देखा जा रहा है, जिसमें सरकार बंपर घोषणाओं के जरिए किसानों, बेरोजगारों, युवाओं, महिलाओं और आमजन को साधने का प्रयास करेगी।

Rajasthan Budget 2022 : संविदा कर्मियों को नियमित करने की हो सकती हैं घोषणा

बताया जाता है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट में आज संविदा कर्मी, शिक्षा सहायकों, मदरसा पैराटीचरों, एनआरएचएम में लगे संविदा कर्मियों को नियमित करने की घोषणा कर सकते हैं। संविदा कर्मियों को नियमित करने का मामला कैबिनेट सब कमेटी के पास है और पूर्व में कैबिनेट सब कमेटी इस पर कई बैठकें चुकी हैं। वहीं मदरसा पैराटीचरों को नियमित करने का वादा भी कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में है।

Rajasthan Budget 2022 : बेरोजगार और युवाओं पर रहेगा फोकस

सूत्रों की माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज बजट घोषणाओं में साल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बेरोजगारों, युवा और महिलाओं पर खास फोकस फोकस रखेंगे। माना जा रहा है कि बेरोजगार और युवाओं के लिए बजट में कई बड़ी घोषणा मुख्यमंत्री कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न विभागों में सरकारी नौकरियों की भी घोषणा हो सकती है। साथ ही बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी भत्ता बढ़ाया आ सकता है, महिलाओं की भी रसोई का खर्च कम किया जा सकता है। खाद्य पदार्थों और पेट्रोल डीजल पर वेट कम किया सकता है। इसके अलावा महिला सुरक्षा को लेकर भी बजट में बड़ी घोषणा हो सकती हैं।

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